23 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और नीतिगत फैसला लिया है। प्रदेश सरकार अब यूनिसेफ (UNICEF) के तकनीकी सहयोग से एक वृहद और समन्वित रणनीति (Master Plan) तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को यूनिसेफ के साथ मिलकर एक संयुक्त, परिणामोन्मुख और समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं।
यूनिसेफ की भारत प्रतिनिधि ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात
यूनिसेफ की भारत प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, कुपोषण उन्मूलन और बच्चों के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
समन्वित प्रयास पर जोर:
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों और माताओं का पोषण स्तर सुधारना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यूनिसेफ के तकनीकी मार्गदर्शन और विभागों के बेहतर समन्वय से राज्य के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाए जाएंगे।
यूनिसेफ प्रतिनिधि ने भी राज्य सरकार के इस संकल्प की सराहना की और छत्तीसगढ़ में बाल कल्याण तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव तकनीकी और रणनीतिक सहयोग देने का आश्वासन दिया।
