बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और संबंधित विभागों से विस्तृत शपथ पत्र (एफिडेविट) के माध्यम से जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट ने संबंधित विभागों से पूछा है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और सड़क सुरक्षा के लिए कौन-कौन से उपाय लागू किए जा रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी गंभीर चिंता का विषय है और इस पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।
अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब सभी विभागों को अगली सुनवाई में अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी।
हाई कोर्ट की इस सख्ती के बाद सड़क सुरक्षा व्यवस्था और दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर संबंधित विभागों की जवाबदेही बढ़ गई है।
