रायपुर, 20 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास, किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण, पारदर्शी सुशासन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने ढाई वर्षों के कार्यकाल में अधिकांश मोदी गारंटियों को पूरा कर जनविश्वास को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के ग्राम बरौदा में आयोजित झेरिया यादव समाज के महासम्मेलन एवं सामाजिक भवन लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस विशेष अवसर पर उन्होंने रायपुर में झेरिया यादव समाज के एक अन्य सामाजिक भवन के लिए 15 लाख रुपये देने की घोषणा की तथा बरौदा में नवनिर्मित भवन का विधिवत लोकार्पण भी किया।
ढाई साल में मोदी गारंटियों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ अग्रणी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में अपनी सरकार के ढाई वर्षों के कामकाज और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का ब्योरा सामने रखा:
18 लाख पीएम आवास स्वीकृत: सरकार गठन के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) के लिए 32 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं।
किसानों को ₹3100 धान का मूल्य: प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
महतारी वंदन योजना: इस योजना के माध्यम से प्रदेश की विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1,000 रुपये (सालाना 12,000 रुपये) की राशि अंतरित की जा रही है, जिसने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है।
बस्तर में शांति का नया दौर और रामलला दर्शन योजना
मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक विकास पर भी अपनी बात रखी:
बस्तर और विरासत पर बड़ा बयान:
कभी बस्तर के विकास में सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद था, लेकिन अब वहां शांति और विकास का नया वातावरण निर्मित हुआ है। बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही, "विकास भी और विरासत भी" के मूलमंत्र पर चलते हुए रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को मुफ्त में अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा चुकी है।
सुशासन और डिजिटल सेवाओं से आसान हो रहा जनजीवन
प्रशासनिक सुधारों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की गई है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076: नागरिक 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों को चार स्तरीय व्यवस्था से जोड़ा गया है।
अटल डिजिटल सेवा केंद्र: प्रत्येक ग्राम पंचायत में इन केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जहां नागरिकों को विभिन्न प्रमाणपत्र और सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर आसानी से मिल रही हैं।
इस गरिमामय कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा, रामकुमार यादव, छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष जगनीक यादव, भगत सिंह यादव, आशा संतोष यादव सहित प्रदेशभर से आए समाज के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
