रायपुर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग (छत्तीसगढ़ प्रदेश) द्वारा आज जिलाधीश (कलेक्टर), रायपुर एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपकर शासकीय अधिकारियों, महिला प्रशासनिक अधिकारियों एवं मैदानी कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की गई।
आईएचआरपीसी के प्रदेश अध्यक्ष प्रद्युम्न शर्मा ने हाल ही में रायपुर नगर निगम ज़ोन-8 की महिला ज़ोन आयुक्त (श्रीमती राजेश्वरी पटेल) के साथ पदीय कर्तव्यों के दौरान हुई अभद्रता, अश्लील गाली-गलौज व धमकी (जिसमें कोतवाली थाने में नामज़द FIR दर्ज है) तथा अन्य ज़ोनल विवादों(01,04 ) पर गहरा आक्रोश और चिंता व्यक्त की।
प्रदेश अध्यक्ष प्रद्युम्न शर्मा का ने कहा:
"शासकीय सेवकों को डराना-धमकाना और पदीय कर्तव्यों में बाधा डालना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त उनके मौलिक मानवाधिकारों व गरिमा का हनन है। नियमानुसार काम करने वाले अधिकारियों पर अवैध दबाव बनाना 'कानून के राज' को कमजोर करता है।"
आईएचआरपीसी ने कलेक्टर और राज्य मानवाधिकार आयोग से मांग की है कि इन मामलों पर तत्काल स्वतः संज्ञान लेकर निष्पक्ष जाँच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाए तथा महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को भयमुक्त सुरक्षा वातावरण प्रदान करने हेतु ठोस दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
भवदीय,
(प्रद्युम्न शर्मा)
